हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार स्कूलों में प्रति घंटे के हिसाब से अस्थायी शिक्षक भर्ती पर विचार कर रही है। इसके लिए प्रदेश शिक्षा विभाग को एक बार फिर प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि ये भर्ती स्थायी नहीं होगी। किसी अध्यापक के अवकाश पर जाने पर अस्थायी शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल सकता है। इसके लिए स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को प्रति घंटे के हिसाब से अस्थायी शिक्षक को भुगतान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी शिक्षा विभाग ने इस अस्थायी भर्ती पर मंथन किया था। बावजूद इसके इस अस्थायी भर्ती का प्रचार नाकारात्मक होने से इसे स्थगित कर दिया था। अब एक बार फिर इस पर मंचन शुरू हो गया है।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग को दिए आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रति घंटे के हिसाब से स्कूल में पढ़ाने का मौका स्थायी अध्यापकों के छुट्टी पर जाने पर मिलेगा। इसके पीछे सरकार की मंशा साफ है कि प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। हिमाचल प्रदेश सरकारी स्कूलों में आउली बेस आधार पर शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। नियमित शिक्षकों के लंबे अवकाश के दौरान प्रति घंटे के आधार पर शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा अस्थायी तौर पर होने वाले इन शिक्षकों की नियुक्ति परमानेंट नहीं होगी, बल्कि स्थायी शिक्षक के छुट्टी से वापस आने पर अस्थायी शिक्षक की सेवा खत्म हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश सीएम सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इस बाबत प्रपोजल बनाने को कहा है।
अस्थायी शिक्षक भर्ती पर सीएम सुक्खू
अस्थायी शिक्षक भर्ती पर सीएम सुक्खू ने कहा है कि इस तरह से इन शिक्षकों की नियुक्तियों का प्रपोजल बनाया जाए, जिससे छात्रों की पढ़ाई भी बाधित न हो, साथ ही स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिल सके। राज्य सरकार ने विभाग को यह भी कहा है कि अस्थायी शिक्षकों की भर्ती इस तरह से होनी चाहिए, जिससे की नियमित भर्ती भी प्रभावित न हो। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में 3400 सरकारी स्कूलों में सिंगल शिक्षक है। इसके अलावा 300 से ज्यादा स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। यही वजह है कि स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती कर राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करना चाहती है।
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अस्थायी शिक्षक भर्ती पर हो चुका है बवाल
गौर हो कि प्रदेश में अस्थायी शिक्षक भर्ती को लेकर पहले भी बवाल हो चुका है। इससे पहले भी सरकार ने अस्थायी शिक्षक भर्ती का प्रोपोजल बनाया था, लेकिन युवाओं के विरोध के चलते सरकार को अपना फैसला फ़िलहाल रोकना पड़ा था।
हालांकि प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अस्थायी तौर पर भर्ती होने वाले शिक्षकों को कभी भी हटाया जा सकता है। अब प्रदेश शिक्षा विभाग इसका प्रपोजल बनाकर सरकार को सौंपेगा। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में बैचवाइज के आधार पर 2 हजार से ज्यादा टीजीटी और जेबीटी के पदों को भरा गया है। अब कमीशन से भी इतने ही पदों को भरा जाना है, लेकिन जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, तब तक स्टॉप गेप अरेंजमेंट के आधार पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। भर्ती में आसपास के युवाओं को मौका दिया जाएगा।
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