हिमाचल प्रदेश में क्लास तीन भर्ती : हिमाचल प्रदेश में क्लास तीन के पदों की भर्ती प्रक्रिया में बड़े सुधार की ओर कदम बढ़ रहा है। नई भर्ती एजेंसी के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं, और उनमें नयापन और प्रगति की बूंदें दिख रही हैं। इसके तहत, हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई भर्ती एजेंसी की स्थापना की है, और इसका कार्यक्षेत्र रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दीपक सानन के दायरे में होगा। उनकी नेतृत्व में एक कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है, जिसमें क्लास तीन की भर्ती प्रक्रिया में सुधार के सुझाव दिए गए हैं।
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Toggleहिमाचल प्रदेश में नई भर्ती दो चरणों में
हिमाचल प्रदेश में नई भर्ती एजेंसी के गठन के साथ ही, क्लास तीन भर्ती प्रक्रिया में एक नया पैरामीटर में जुड़ रहा है, जो क्लास तीन की भर्ती को दो चरणों में विभाजित करेगा। पहले चरण में सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षण) और दूसरे चरण में सीईटी (सामान्य पात्रता परीक्षा) शामिल होगा। यह नया प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए नए मार्गदर्शन का संकेत है, जिसमें उन्हें तैयारी को अधिक प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है।
कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट का महत्व
कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट का अन्तर्गत, एक सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें 12वीं से लेकर स्नातक तक के सभी उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार ही आगे के चरण में शामिल हो सकेंगे और विभिन्न पदों के लिए पात्र होंगे। उदाहरण के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए एक टेट होता है, और उसके बाद उन्हें जेबीटी या टीजीटी की भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलता है। नई भर्ती एजेंसी भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाएगी, जिसे “सीईटी” या कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। उन उम्मीदवारों को जो सीईटी पास करते हैं, वे किसी भी पद के लिए पात्र होंगे, जैसे कि जेओए आईटी, क्लर्क, टीचर्ज, जेई, और अन्य।
हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी यही पैटर्न परीक्षा अपनाया जा रहा है, लेकिन वहां अभी भी टेस्ट ओएमआर शीट पर लिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह पैटर्न लागु हो जाने पर कम्प्यूटर पर ही टेस्ट लिया जाएगा।
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सुधारों के साथ नई आशा
हिमाचल प्रदेश सरकार को दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट में प्रस्तावित बदलाव पसंद आया है। अब अक्तूबर तक दूसरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है, और उसके बाद नई भर्ती एजेंसी की निर्माणाधीनता होगी। इस एजेंसी में एक अध्यक्ष, एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी, और वित्तीय प्रक्रियाओं की देखभाल के लिए एक अधिकारी होगा। नई एजेंसी में सदस्यों की संख्या को सीमित रखने की सिफारिश की गई है । पहले की तुलना में, जो भंग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में सदस्यों की संख्या अधिक थी, अब उसे सीमित संख्या में रखा गया है।
इस सुधार के साथ, उम्मीदवारों को अब एक ही टेस्ट के माध्यम से कई पदों के लिए पात्रता हासिल करने में सुविधा मिलेगी, जो पहले उनके लिए समय और श्रम का प्रयोग करती थी। यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी तैयारी में अधिक संवेदनशीलता और ध्यान दिया जा सके, और वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर सकें।
संक्षेप में कहें तो, हिमाचल प्रदेश सरकार की इस पहल से कक्षा तीन के शिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार होने की आशा है, जो उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्रता और समानता का माध्यम बन सकता है।
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