मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह के नेतृत्व में, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न ग्रुप – सी पदों की भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन किया जाएगा । इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2023 से शिक्षा विभाग के एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 2000 रुपए प्रति माह की वृद्धि के लिए अनुमति दी, जिससे 2115 व्यक्तियों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से ₹3900 से ₹4400 प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे 283 व्यक्तियों को लाभ होगा।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का फैसला
हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का फैसला लिया है। राज्य चयन आयोग सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों में ग्रुप सी के विभिन्न पद भरने के लिए भर्ती परीक्षा करवाएगा।
एसएमसी शिक्षकों व अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में बढ़ोतरी
हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक में एसएमसी शिक्षकों के मानदेय को 1 अप्रैल 2023 से 2,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से 2,115 शिक्षक लाभान्वित होंगे। प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1 अप्रैल 2023 से 3900 रुपये से बढ़ाकर 4400 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। इससे 283 जलवाहकों को लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जनजातीय क्षेत्र नियम 1995 के लिए किसी एक विशेष योजना के लिए बीजक बजट में व्यय की अधिकतम सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल में पुलिस कांस्टेबलों के 1226 पद भरने की मंजूरी
हिमाचल मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 1226 कांस्टेबल पदों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल, और 57 कांस्टेबल चालक शामिल हैं। अवैध खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग में 12 खनन निरीक्षक, 24 सहायक खनन निरीक्षक, और 38 खनन रक्षक पदों की भर्ती करने का भी निर्णय किया गया है। उद्यान विभाग में बागवानी प्रसार अधिकारी के 50 पदों की भर्ती करने का भी निर्णय लिया गया है।
बैठक में इन पदों को भी भरने की मंजूरी
इसके अलावा, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पदों को भी भरने की मंजूरी दी गई है। हिमाचल मंत्रिमंडल ने लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सह-आचार्य और सहायक आचार्य के आठ पदों को स्थापित करने और भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में सहायक आचार्य के एक पद को भी भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले की टाहलीवाल पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाने और यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को स्थापित करने और भरने की भी मंजूरी दी।
हिमाचल प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल के निर्णयों के साथ ही, राज्य में कई पदों की भर्तियाँ होने जा रही हैं, जिनमें पुलिस कांस्टेबल, खनन निरीक्षक, खनन रक्षक, और अन्य पद शामिल हैं। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में वृद्धि का भी निर्णय लिया गया है, जिससे शिक्षकों और जलवाहकों को आर्थिक सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए ये कदम महत्वपूर्ण हैं, और ये राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मददगार साबित हो सकते हैं।
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